ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਣਦੇਖੇ, ਅਣਸੁਣੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
