ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ।'' ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੀੜ-ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।
