ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money laundering) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਨੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਨਯ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।" ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ: ਬਿਨਯ ਬਾਬੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਡੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬੂ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਡਰਾਫਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪਰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਯ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। (Bail to Binya Babu)
