WB ਹਿੰਸਾ: ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਝਟਕਾ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਈਸੀ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।