ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਕਿਸਾਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ: ਸੀਜੇਆਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ: ਕਿਸਾਨ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।
