ਪਟਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 215 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਜਨਵਰੀ 2023) ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਮਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੂਰੇਲਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੋਦ ਕੰਠ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।