ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Home Minister Amit Shah), ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ (BJP national president JP Nadda) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਸ਼ੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ (Advocate Khurshidur Rehman Sherwani) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਸ਼ੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ (Advocate Khurshidur Rehman Sherwani) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
PM modi ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੁਰਸ਼ੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ (Advocate Khurshidur Rehman Sherwani) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਉਕਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (President) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ (Office of the President) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 153ਏ, 201, 107, 109 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ (Vishwa Hindu Parishad President Ashok Singhal) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ (Aligarh Court) 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਵਾਲ ਰੁਕ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
