ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 6 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਖਨਓ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚ ਗੰਨਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁੰਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰ ਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਸਾਲ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 450 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 315-325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।