ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਰਾਂਚੀ:ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਭਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।