ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਿਰਨ ਐਸ ਜਵਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦਿਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ XXXII ਵਧੀਕ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (ਫਸਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਰਕੁਨ ਟੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।