ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ 10 ਜਨਪਥ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਯੂਸੀਸੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਲਬ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ: 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ (28 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।