ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 2023' ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਜੀ (ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਸੁਪਨਾ (ਬਿੱਲ) ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
