ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ (ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। LG ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਲ.ਜੀ.ਦਫਤਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2021 ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 849 ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਚਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਐਲ.ਜੀ. ਨੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ LG ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
