ਬੈਂਗਲੁਰੂ—ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬਾਲਚੰਦਰ ਵਰਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
