ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ, ਸਥਿਤੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਬੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।