ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ (Kisan Mahapanchayat) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ: ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ (Jantar Mantar) 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ' ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, LG ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ "ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ" (Kisan Mahapanchayat) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (Jantar Mantar) 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ, ਬਿਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
