ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 2018 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵੀ (Ban on green crackers continues) ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਟਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
