ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।