ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੱਲੋਂ 885 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-14 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਮੁਤਾਬਕ 2014-22 ਤੱਕ 121 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Speech Competition in MP: '2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ' 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ
