ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ (Anil Ghanwat) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ) ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ) ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ (ਖਰੀਦਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਘਨਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਬਲਕਿ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਰ...
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 110 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਨਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਈਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (essential commodity act) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਇਹ (ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਮੋੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ...
