ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 47 ਸਾਲਾ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲਐਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਵਿਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਏਐਸਜੀ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ, 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਨ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਮ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 18 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ - ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ - ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਗੋਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
