ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- Karnataka Crime News: ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
- SYL Controversy: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ
- Encounter in Bihar: ਵੈਸ਼ਾਲੀ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।