ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕੈਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਆਰਡਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ DLSA ਜਾਂ SLSA ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Aman Arora at Sports Event : ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ