ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 2 ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।