ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 28 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:India Wheather Update: ਮਾਰਚ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
