ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਯੁਰੇਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੁਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 260 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੁਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 183 ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਸ ਚ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 183 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1140 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਇਹ ਮਹਿਜ 209 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋੜ 289 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 391 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਮੰਗ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਨ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਪਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਜਰੂਲ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਇਹ ਖਪਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।