ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
- Sidhi Urination Case: CM ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਦਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਸੁਦਾਮਾ'
- ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
- Chandrayaan-3 Mission: ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ LVM3 ਨਾਲ 'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ', ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ
ਅਦਾਲਤ ਮੰਜੂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)