ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?:ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (1951 ਦਾ 43) ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?: ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਝ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
