ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢਾਲ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ:ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ :ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
