ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ (Alleged Excise Policy Scam) ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (Supplementary Charge Sheet) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ।
ਈਡੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਛਪ ਗਈ ਕਿ (60 page charge sheet) 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਖਬਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ।' ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਈਡੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ:ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
