ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ (Agriculture law repealed) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Agriculture Law Repealed: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Agriculture law repeal) ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
SKM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। SKM ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Farm Laws Withdrawn LIVE UPDATE: ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (new agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (3 new agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
