ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 107 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 89 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਚਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਚਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 54 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ 53 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 18 ਘੰਟੇ (16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਚਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੇਗਾਸਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।