ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਸਿਧਾਰਥ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Membership of Parliament: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐੱਮਪੀਸ਼ਿਪ
ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ:2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
