ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ :ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ 50-50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ :ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 17 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ :ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।