ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐਮਆਈ) ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।