ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ(Red Fort Violence) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਹਿਨੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸਮਿਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਚੌਕਸ
