ਮੁੰਬਈ: ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਿਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।