ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 40 bps ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।"
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਆਰਆਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।