ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI- Reserve Bank Of India) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੈਪੋ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। MPC ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, MPC ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।