ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਪੈਰੋਲ :ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੀਲੀਜ਼) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।