ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (punjab and haryana high court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲੀ 63, ਦੂਜੀ 117, ਤੀਜੀ 128. ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 ਅਤੇ 128 ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ 313 ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।