ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ(new farm laws) ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ(narendra singh tomar) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ(rakesh tikait) ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।'
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ(farmers protest) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ(sanyukt kisan morcha) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Government) ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Agricultural Law: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ