ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1989 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '29 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।