Rajasthan: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਪੁਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ:ਸੀ.ਐੱਮ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਸਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।