ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ(Polluted water in canals of Rajasthan) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ (Ashok Gehlot Government) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (national green tribunal) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ (Pollution control) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਣੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (Indira gandhi canal), ਗੰਗਾਨਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ (polluted water) ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Shobha singh vs Government of punjab) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨੀਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।