ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 'ਚ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਐਮਪੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨ।ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ 'ਅਡਾਨੀ ਮਹਾਸਕੈਮ' 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ'। ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਓਬੀਸੀਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ :ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ: 'ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ, ਪੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਧੋਅ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੱਥ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ (ਹਾਊਸ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। 7 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ., ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ? : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ :ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲਾ ? : ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
