ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਜਨਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ! :ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡਿਆ (I.N.D.I.A.) ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।