ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 8(3) ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8(3) ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।