ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰ"। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ"।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ :ਦਰਅਸਲ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ LG ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ:
1. ਰਾਘਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ। |
2. ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239AA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 239AA(7)(a) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 239AA ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ' ਜਾਂ 'ਪੂਰਕ' ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਸੇਵਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 239AA ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ' ਜਾਂ 'ਪੂਰਕ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 239AA ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। |
3. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ (ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਧਾਰਾ 239AA ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। |
