Case of Vacating Govt Bungalow: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Case of Vacating Govt Bungalow)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।